उप विकास आयुक्त के समक्ष जलापूर्ति, शिक्षा और जर्जर बुनियादी ढांचे से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं को प्रमुखता से उठाया
फतेह लाइव, रिपोर्टर.
जमशेदपुर में जिला परिषद् की सामान्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उप विकास आयुक्त (DDC) एवं सभी विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में क्षेत्र के विकास और जनसमस्याओं को लेकर जिला परिषद् सदस्य डॉ. परितोष सिंह ने गोविंदपुर एवं घोड़ाबंधा क्षेत्र की गंभीर समस्याओं को बोर्ड के समक्ष रखा और उन पर त्वरित कार्रवाई की मांग की।
डॉ. सिंह ने 9 बिंदुओं पर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया
1. पेयजल संकट और जलापूर्ति: गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के तहत छूटी हुई बस्तियों में तत्काल पेयजल आपूर्ति शुरू करने, खराब पड़े लगभग 20 जलमीनारों की मरम्मत, जले हुए ट्रांसफार्मर को ठीक करने और जल कर की सुचारू वसूली का मुद्दा उठाया।
2. शिक्षा व्यवस्था: शहीद निर्मल महतो मध्य उच्च विद्यालय, घोड़ाबंधा के जर्जर कमरों की अविलंब मरम्मत और छात्रों की सुविधा हेतु 4 नए कमरों के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया।
3. आंगनबाड़ी निर्माण: पश्चिम छोटागोविंदपुर में आंगनबाड़ी केंद्र का टेंडर होने के बावजूद अब तक कार्य शुरू न होने पर नाराजगी जताई और इसे जल्द शुरू करने की मांग की।
4. विद्युत व्यवस्था: क्षेत्र में बिजली के पुराने जर्जर तारों और पोल को बदलने के साथ-साथ नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग रखी ताकि बिजली आपूर्ति सुचारू हो सके।
5. सड़कों की गुणवत्ता: ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जमशेदपुर प्रखंड में बनाई जा रही सड़कों की खराब गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की।
6. पंचायत भवन: दक्षिण मध्य छोटागोविंदपुर पंचायत के रुके हुए पंचायत भवन निर्माण कार्य को बिना विलंब पूर्ण करने का निर्देश देने को कहा।
7. स्वास्थ्य केंद्र: छोटागोविंदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण गोविंदपुर क्षेत्र के भीतर ही सुनिश्चित करने की बात कही ताकि स्थानीय लोगों को इलाज में सुविधा हो।
8. टाटा पावर CSR: टाटा पावर द्वारा CSR फंड के माध्यम से स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को हटाए जाने के विषय को बोर्ड के सामने रखा और इसे शिक्षा के हित में अनुचित बताया।
9. गोविंदपुर में वन विभाग से बन रहे पार्क में वयाप्त अनियमितता को उठाया।
डीडीसी ने दिए निर्देश
डॉ. परितोष सिंह द्वारा उठाए गए इन गंभीर जनहित के मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए उपविकास आयुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी समस्याओं पर समय सीमा के भीतर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
