सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युत कनेक्शन हो, भवनहीन केन्द्रों में भवन बनाने का प्रस्ताव बढ़ायें
पीडीएस दुकानदारों द्वारा कम मात्रा में खाद्यान्न वितरण पर कार्रवाई करें : डीसी
फतेह लाइव, रिपोर्टर.
समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा सभी प्रखंडों के नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक कर पंचायत भ्रमण का फीडबैक लिया गया। विदित हो कि सभी नोडल प्रत्येक शनिवार को किसी एक पंचायत का निरीक्षण करते हैं जिसमें स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, पीडीएस दुकान, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, मनरेगा की योजना आदि का निरीक्षण किया जाता है।
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने अगले निरीक्षण के लिए एसओपी निर्धारित करते हुए निर्देशित किया कि सभी नोडल संबंधित पंचायत में पहुंचेंगे जहां प्रखंड के सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी, कर्मी उपस्थित रहेंगे। बीडीओ अपने नोडल को पूरे पंचायत का डिटेल प्रस्तुत करेंगे कि कितने सरकारी संस्थान (जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी आदि), मनरेगा योजना कितने जगहों पर वर्तमान में संचालित है।
निरीक्षण में सभी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े संस्थानों को जरूर विजिट करना है ताकि कुछ कमियां पायी जाती है तो उसमें समयबद्ध रूप से सुधार लाया जा सके ।
बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए ने बताया कि प्राय: देखा जा रहा है कि पशुधन योजना के लाभुक जानकारी के अभाव में अपने पशुधन के मृत होने पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाते हैं। जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा इस संबंध में लाभुकों को जागरूक किए जाने तथा भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी व इंश्योरेंस कंपनी का हेल्पलाइन नंबर जारी करने का निदेश दिया गया।
बैठक में कई आंगनबाड़ी केन्द्रों में बिजली कनेक्शन नहीं होने, भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का भी मामला सामने आया। जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युत व्यवस्था बहाल करें। विद्युत विभाग के जेई वैसे आंगनबाड़ी केन्द्रों का विजित करेंगे, महिला पर्यवेक्षिका समन्वय बनाते हुए बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई करायेंगी। साथ ही भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रस्ताव बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
भवन या शौचालय के मरम्मतीकरण को लेकर यथोचित कार्रवाई हेतु पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। सभी महिला पर्यवेक्षिका को अनिवार्य रूप से सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण का निदेश दिया गया। आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिका बनाने की भी बात कही गई।
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को पीएम कुसुम योजना से जोड़ने एवं ड्रिप इरिगेशन के लिए प्रेरित करने का निदेश दिया गया । साथ ही कोई पीडीएस संचालक खाद्यान्न वितरण में कटौती करता हो तो शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई का निदेश दिया गया । पंचायत भवनों में मिनी बैंक शाखा या एटीएम खुलवाने के लिए प्रयास करने को कहा गया जिससे सुदूर क्षेत्रों के लोगों को बैंकिग सेवा लेने में सहूलियत हो।
पंचायत स्तरीय पदाधिकारी, कर्मी प्रतिदिन पंचायत भवन में बैठें एवं क्षेत्र भ्रमण करें इस बाबत निदेशित किया गया। साथ ही पंचायत सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिमाह दिए जाने वाले 15 हजार रू का उचित उपयोग हो रहा है या नहीं इसकी मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया।
बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपांकर चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम शताब्दी मजूमदार, निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, जिला योजना पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, डीसीएलआर धालभूम, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, नियोजन पदाधिकारी घाटशिला, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी बीडीओ वीसी से जुड़े।
