झारखंड प्रदेश में पिछले पिछले कई माह से धड़ाधड़ चाहे पुलिस महकमा हो या प्रशासनिक महकमा हो फटाफट ट्रांसफर चर्चा का विषय बना हुआ है. इन खबरों को प्रदेश चुनाव आयोग ने संज्ञान में ले लिया है.
आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में किए जा रहे तबादले पर चुनाव आयोग ने थोड़ा और सख्त रवैया अख्तियार करते हुए निर्देशानुसार तबादले के निर्देश दिए गए हैं.
लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड में मनमाने ढंग से किया जा रहे तबादले का आयोग तक मामला पहुंचा है .आयोग ने मामले को संज्ञान में आने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने झारखंड के सभी अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि , चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पदाधिकारीयो के स्थानांतरण से संबंधित दिशा निर्देश दिया था। आयोग के संज्ञान में आया है कि पदाधिकारी का स्थानांतरण एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सीमावर्ती जिला में किया गया है । जो स्थानांतरण नीति के मूल भावनाओं के प्रतिकूल है। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से यह निर्देश दिया गया है कि जिन पदाधिकारी का स्थानांतरण पूर्व में हुआ है। परंतु आयोग के निर्देश के अनुसार नहीं किया गया है। उनका स्थानांतरण उक्त के अनुरूप किया जाए। पदाधिकारीयो के स्थानांतरण पद स्थापना से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन मुख्य सचिव एवं डीजीपी के स्तर से 26 फरवरी के अपराह्न 3:00 बजे तक आयोग को भेजना है.
