ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ
(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਆਈ ਓ.ਸੀ. ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਕਿ ਓਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ.
ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ – ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੱਗ ਜਾਂ ਕੜਾ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਚਰਚਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਗੀਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
