- उपायुक्त रामनिवास यादव ने विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर दिया जोर
- खनिज प्रभावित इलाकों के समुचित विकास हेतु योजनाओं का चयन स्थानीय भागीदारी से हो
फतेह लाइव, रिपोर्टर
गिरिडीह समाहरणालय सभाकक्ष में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में डीएमएफटी (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट), सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) एवं अनटाइड फंड से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक के दौरान उपायुक्त ने अब तक क्रियान्वित योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराया जाए. उन्होंने कहा कि कार्यों का जिला स्तरीय निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, अतः सभी कार्य समय पर पूर्ण होने चाहिए.
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निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति पर उपायुक्त की कड़ी नजर, निर्देशित की समयबद्धता
बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सीएसआर एवं अनटाइड फंड के तहत संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी योजना, पारदर्शिता और आपसी समन्वय के साथ हो. उन्होंने कहा कि सीएसआर मद का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में हो, जिससे समाज के जरूरतमंद तबकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और जिले के विकास में बाधा बनने वाले तत्वों की पहचान कर उन पर कार्यवाही की जाए.
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सीएसआर मद का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर, शिक्षा और स्वास्थ्य होंगे मुख्य फोकस
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि डीएमएफटी फंड का उपयोग खनिज प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक ज़रूरतों के अनुसार योजनाएं बनाकर किया जाए. योजना चयन में पारदर्शिता बरतते हुए ग्राम पंचायतों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित हो. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, महिला शिक्षा आदि पर विशेष ध्यान दिया जाए. बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, डीएमएफटी व संबंधित विभागों के अधिकारी और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
