फतेह लाइव, रिपोर्टर.
झारखंड में राज्य पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत पुलिस कैम्पिंग के माध्यम से आम जनता की शिकायतों का निवारण किया जा रहा है। यह पहल पहली बार राज्य पुलिस द्वारा की गई है और इसका उद्देश्य जनता को समय की बचत और आवागमन की कठिनाइयों से राहत देना है।
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हेमंत सोरेन की सरकार ने जनता दरबार का आयोजन कर, नीचले स्तर के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाने में सफलता प्राप्त की है। सरकार का कहना है कि झामुमो राज्य के युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों, किसानों और महिलाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
कोरोना महामारी के दौरान, जब मोदी सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया और मजदूरों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, झारखंड सरकार ने लेह-लद्दाख में फंसे मजदूरों को हवाई मार्ग से उनके घर पहुँचाने का कार्य किया। हेमंत सोरेन सरकार ने जल, जंगल, और जमीन की रक्षा के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए स्थानीय नीति 1932 विधेयक पारित किया, जिसे भाजपा ने निरस्त कर दिया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने झारखंड के मजदूरों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण भी सुनिश्चित किया है।
इस पहल से सरकार की प्रतिबद्धता और जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता स्पष्ट होती है, जो राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
