फतेह लाइव, रिपोर्टर
निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले मंत्री ने शनिवार को संसद में 2025–26 का केंद्रीय बजट पेश किया. इस बजट में भारतीय रेलवे के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपये के पूंजी आवंटन की घोषणा की गई है. इस साल के बजट में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 4.60 लाख करोड़ रुपये का उल्लेख किया गया है. सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बजट में भारतीय रेलवे की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के तहत 1.16 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 03 फरवरी को मीडिया को वर्चुअल मोड के माध्यम से भारतीय रेलवे के राज्यवार बजट आवंटन के बारे में जानकारी दी. इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में रेलवे के अधिकारी भी उपस्थित थे. इस ब्रिफिंग के दौरान, केंद्रीय रेल मंत्री ने रेलवे बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए किए जाने वाले राज्यवार आवंटन और निवेश की घोषणा की.
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पश्चिम बंगाल के लिए बजट आवंटन
इस केंद्रीय बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 13,955 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो 2009–2014 के दौरान किए गए 4,380 करोड़ रुपये के आवंटन से तीन गुना अधिक है. पश्चिम बंगाल में 101 स्टेशन को “अमृत स्टेशन” के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है. विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए लगभग 68,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. राज्य में 09 वंदे भारत ट्रेनें संचालन में हैं. पिछले 10 वर्षों में राज्य में 1,290 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं.
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ओडिशा के लिए बजट आवंटन
ओडिशा के लिए 10,599 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो 2009–2014 के दौरान किए गए 838 करोड़ रुपये के आवंटन से 13 गुना अधिक है. ओडिशा में 59 स्टेशन को “अमृत स्टेशन” के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है. अब तक राज्य में बुनियादी ढांचे और रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लगभग 78,000 करोड़ रुपये का निवेश स्वीकृत किया गया है. राज्य में 100% ब्रॉड-गैज नेटवर्क का विद्युतीकरण पहले ही पूरा हो चुका है. राज्य में वर्तमान में 06 वंदे भारत ट्रेनें संचालन में हैं. राज्य में 1,898 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर कवच तकनीक लगाने के लिए स्वीकृति दी गई है.
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झारखंड के लिए बजट आवंटन
झारखंड के लिए 7,306 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो 2009–2014 के दौरान किए गए 457 करोड़ रुपये के आवंटन से 16 गुना अधिक है. झारखंड में 57 स्टेशन को “अमृत स्टेशन” के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है. राज्य में बुनियादी ढांचे और रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 59,935 करोड़ रुपये का निवेश स्वीकृत किया गया है. राज्य में 100% ब्रॉड-गैज नेटवर्क का विद्युतीकरण पहले ही पूरा हो चुका है. राज्य में वर्तमान में 12 वंदे भारत ट्रेनें संचालन में हैं. राज्य में 1,693 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर कवच तकनीक लगाने के लिए स्वीकृति दी गई है. पिछले 10 वर्षों में राज्य में 1,311 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं.
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खड़गपुर मंडल में जारी हैं विकास कार्य
डीआरएम खड़गपुर, केआर चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गपुर मंडल में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के बारे में प्रेस को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि संतरागाछी और खड़गपुर के बीच नई चौथी लाइन के लिए डीपीआर इस वर्ष के दौरान स्वीकृत होने की उम्मीद है, जिससे उपनगर क्षेत्र में यातायात में अत्यधिक कमी आएगी. शालीमार और संतरागाछी स्टेशन को वैकल्पिक टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि यातायात की भीड़ को हल्का किया जा सके. इस मंडल में 21 स्टेशन को “अमृत स्टेशन” के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है, जिसमें नए स्टेशन भवन, बेहतर सजावट, और 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं.
