- अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, समन्वित अभियान चलाने पर जोर
फतेह लाइव, रिपोर्टर
गिरिडीह समाहरणालय सभाकक्ष में उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में अवैध पत्थर, बालू, कोयला और अभ्रक के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए पिछले निर्णयों की बिंदुवार समीक्षा की गई. उपायुक्त ने अवैध उत्खनन रोकने में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा लिया. विशेष रूप से सीसीएल पट्टा क्षेत्र, वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध अभ्रक उत्खनन और अन्य जगहों पर कोयले के अवैध उत्खनन व प्रेषण की रोकथाम पर गंभीर विचार-विमर्श किया गया. बालू घाटों के संचालन, अवैध भंडारण, उठाव एवं परिवहन को लेकर समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए.
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खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में अवैध उत्खनन रोकने की रणनीति
उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिला खनन पदाधिकारी को अवैध खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि अवैध खनन में संलिप्त लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की जाए. वन क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई आवश्यक है. उन्होंने अवैध खनिज लदे वाहनों की जांच व छापेमारी बढ़ाने का आदेश दिया. उपायुक्त ने कहा कि इस दिशा में प्रशासनिक और पुलिस विभाग के बीच समन्वय बढ़ाकर कड़ा रूख अख्तियार करना होगा ताकि अवैध गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोका जा सके. जांच-पड़ताल और छापेमारी अभियान नियमित रूप से चलाए जाएं.
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अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, समन्वय बढ़ाने पर जोर
जिला खनन पदाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के जून माह तक की रिपोर्ट पेश की. उन्होंने बताया कि इस अवधि में 33 संलिप्त वाहनों की पहचान की गई, जिनमें से 24 के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 16 वाहनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. कुल 51,99,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है. साथ ही, पट्टाधारकों द्वारा मासिक उत्खनन विवरण में अंतर पाए जाने पर कारण पूछने और मांग पत्र जारी करने की प्रक्रिया जारी है. इस वित्तीय वर्ष अब तक कुल 3,14,09,444 रुपए की वसूली हुई है. बालू के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए भी सघन निगरानी रखी जा रही है. जून माह तक 17 वाहनों पर कार्रवाई की गई, जिनमें से 9 वाहनों से 1,50,000 रुपए जुर्माना वसूला गया तथा 7 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.
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खनन विभाग ने जारी की वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट
बैठक में पुलिस अधीक्षक, पूर्वी-पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, फैक्टरी इंस्पेक्टर समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे. उपायुक्त ने कहा कि माननीय NGT के आदेश के अनुसार जून से अक्टूबर तक बालू उठाव पूर्णतः प्रतिबंधित है. इसके अलावा, जमुआ, ताराटांड़ और गांव थाना क्षेत्रों में कोयला, माईका अभ्रक एवं खनिज चिप्स के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामले में कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मिलकर अवैध खनन पर कड़ी नजर रखें और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें.
