- मुखियाओं की समस्याएं सुनने पहुंचे कांग्रेस जिलाध्यक्ष, गोलमेज बैठक में विकास, अधिकार और मानदेय को लेकर उठीं प्रमुख मांगें
- पंचायती राज को लेकर कांग्रेस का मजबूत रुख, जल्द होगी जिला स्तरीय संवाद बैठक
फतेह लाइव, रिपोर्टर
जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित पंचायत सचिवालय में मंगलवार को ग्राम पंचायतों को पूर्ण अधिकार एवं सम्मान दिलाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण गोलमेज बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न पंचायतों के मुखियाओं के साथ सीधा संवाद किया. बैठक की शुरुआत में मुखियाओं ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब कोई वरिष्ठ नेता उनकी समस्याएं सुनने पहुंचे हैं. केरूवाडूंगरी पंचायत के मुखिया एवं मुखिया संघ के महासचिव कान्हू मुर्मू ने बैठक में प्रस्ताव रखा कि पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की निधि सीधे प्रदान की जाए, जिससे विकास कार्यों में पारदर्शिता आए और गति मिले.
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पंचायतों को वित्तीय स्वतंत्रता देने की जरूरत : मुखियाओं की प्रमुख मांगें
मुखियाओं ने सरकार से मांग की कि उन्हें नियमित मानदेय मिले और इसकी राशि ₹25,000 प्रतिमाह निर्धारित की जाए ताकि वे आर्थिक असुरक्षा से मुक्त होकर सेवा कर सकें. साथ ही 14 विभागों का पूरा प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार ग्राम पंचायतों को सौंपा जाए. वर्तमान में केवल कुछ ही विभाग पंचायतों से संवाद करते हैं जो कि चिंताजनक है. मनरेगा योजना का क्रियान्वयन भी सीधे पंचायतों के माध्यम से कराने की मांग रखी गई. दुर्घटना बीमा, कार्य के दौरान सुरक्षा और अन्य कल्याण योजनाओं में भी जनप्रतिनिधियों को शामिल किए जाने पर बल दिया गया. आनंद बिहारी दुबे ने आश्वासन दिया कि सभी मांगें विभागीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह तक पहुंचाई जाएंगी.
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मुखियाओं को अधिकार सौंपे बिना गांवों का विकास अधूरा
बैठक में जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह आज़ाद, ब्रजेंद्र तिवारी, राजकिशोर यादव, प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, मंडल अध्यक्ष नारायण डे, महामंत्री अजय मंडल सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे. मुखियाओं में जोबा मार्डी, मनोज मुर्मू, सुमन सिरका, सुनील किस्कु आदि प्रमुख रूप से शामिल हुए. जिलाध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही एक जिला स्तरीय संवाद बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों की सभी समस्याएं विस्तृत रूप से सरकार के समक्ष रखी जाएंगी. कांग्रेस पार्टी ग्राम स्वराज और पंचायत सशक्तिकरण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
