ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਡਵੋਕਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ 2007 ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਿਲਹਾਲ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਲੜ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ 13,258 ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਬੰਧੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਲ ਮੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ, ਐਕਸੀਅਨ ਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
