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Jamshedpur/Ranchi : झारखंड में खनिजों की लूट और बालू सिंडिकेट से गरीबों के घर का सपना चकनाचूर: अभय सिंह

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भाजपा प्रदेश कार्यसमिति में FCRA और धर्मांतरण के मुद्दे पर भी उठाई आवाज, सरकार की नीतियों को जनता के बीच ले जाने पर जोर

फ़तेह लाइव, रिपोर्टर।

झारखंड में बालू की कथित अवैध निकासी, खनिज संपदा की लूट और गरीबों के लिए पक्का मकान बनाने में आ रही बाधाओं को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर हमला तेज करने के संकेत दिए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अभय सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में बालू का सिंडिकेट बनाकर गरीबों को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि गरीबों के लिए पक्का मकान बनाना सपना बनता जा रहा है, जबकि राज्य के खनिज संसाधनों का भी कथित तौर पर दुरुपयोग हो रहा है।

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भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए अभय सिंह ने इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पार्टी को राज्य सरकार की नीतियों और जमीनी हालात को जनता के बीच प्रभावी ढंग से रखने की जरूरत है।

बालू और खनिज संपदा के मुद्दे पर सरकार को घेरा

अभय सिंह ने आरोप लगाया कि बालू की आपूर्ति और निकासी के नाम पर सिंडिकेट का प्रभाव गरीब परिवारों पर भारी पड़ रहा है। इससे आम लोगों के लिए घर बनाना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने राज्य के खनिज संसाधनों को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार खनिज संपदा से जुड़े कानूनों और व्यवस्थाओं के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि राज्य के अपने खनिज संसाधनों की कथित लूट पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। भाजपा प्रवक्ता ने इस पूरे मामले को जनता के बीच उठाने की आवश्यकता बताई।

FCRA और धर्मांतरण का मुद्दा भी उठाया

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने FCRA की वास्तविकता और उससे जुड़े मुद्दों को जनता के सामने रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मांतरण पर रोक लगाने के प्रयासों के विरोध के पीछे कांग्रेस की भूमिका को लेकर जनता को जागरूक करने की जरूरत है।

अभय सिंह के अनुसार, प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में इन मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी गई। उन्होंने बताया कि पार्टी ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए संबंधित प्रस्ताव को पारित किया है। भाजपा प्रवक्ता ने संकेत दिया कि पार्टी इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर राज्य सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाएगी।

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