ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ.
ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਦੇ ਉਮੀਦੁਆਰ ਸ. ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ।
ਸ. ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ. ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
