- झारखंड MSME विधेयक, कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और कई अन्य सुधारों की स्वीकृति
फतेह लाइव, रिपोर्टर
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 18 फरवरी को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. राज्य सरकार ने झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME) विशेष छूट विधेयक-2025 के गठन की स्वीकृति दी, जिसका उद्देश्य राज्य में MSME क्षेत्र को सशक्त करना है. इसके अलावा, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) और बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. (BSEDCL) से संबंधित आस्तियों और दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति भी दी गई. इस निर्णय से दोनों राज्यों के बीच औद्योगिक विकास में सहयोग को मजबूती मिलेगी. इसके साथ ही, सुनील कुमार द्वारा समर्पित विभागीय संकल्प संख्या-488 के तहत पुनर्विचार संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया गया.
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मंत्रिपरिषद ने झारखंड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022 में संशोधन की भी स्वीकृति दी. राज्य सरकार ने पेंशनधारियों और कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) के तहत महँगाई भत्ता और राहत की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगा. इसके अलावा, राज्य सरकार के कार्मिकों को पंचम वेतनमान के तहत भी महँगाई भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है. यह निर्णय राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के आर्थिक लाभ को बढ़ावा देगा.
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इसके अलावा, झारखंड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी. “Ease of Doing Business” के तहत, राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग के द्वारा तैयार किए गए “Business Reforms Action Plan” के अनुपालन हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने के लिए कारखाना (झारखंड संशोधन), विधेयक, 2024 की स्वीकृति दी. इसके साथ ही, राज्य के चयनित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ CSR के तहत समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर की स्वीकृति भी दी गई. यह कदम राज्य के उद्योग और रोजगार क्षेत्र को और मजबूत करेगा.
