फतेह लाइव, रिपोर्टर
झारखंड राज्य का बजट सत्र प्रारंभ हो चुका है, और इस अवसर पर आदिवासी समुदाय से जुड़े कई मुद्दों पर राज्य सरकार से विशेष उम्मीदें व्यक्त की गई हैं. आदिवासी समुदाय के प्रमुख नेता राम सिंह मुंडा ने कहा कि वह राज्य सरकार से आशा करते हैं कि पेसा एक्ट 1996 को झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में शत प्रतिशत लागू कराया जाएगा. इस एक्ट के लागू होने से ग्राम सभा को विशेष अधिकार प्राप्त होगा, जिससे आदिवासी समुदाय का सर्वांगीण विकास संभव होगा. ग्राम सभा के माध्यम से आदिवासी लोग अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकेंगे और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा.
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राम सिंह मुंडा ने आगे कहा कि झारखंड राज्य में सीएनटी एक्ट के तहत भूमि वापसी के जो मामले अंचल कार्यालय में विचाराधीन हैं, उनका शीघ्र निपटारा किया जाए, ताकि असली मालिकों को उनकी भूमि वापस मिल सके. साथ ही, उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि झारखंड सरकार जंगल क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के लिए वन अधिकार कानून का शत प्रतिशत अनुपालन कराएगी और वन उपज में आदिवासियों का प्रथम अधिकार दिलाएगी. इसके अलावा, राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आदिवासी संवेदकों और कामगारों को प्राथमिकता देने की भी उम्मीद जताई गई है. इन सभी मुद्दों पर जल्द कदम उठाने की मांग की गई है.
