जिला परिषद और एनईपी के जन सूचना अधिकारियों को बचाने के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय ने चली चाल
अभिप्रमाणित छायाप्रति के बदले थमा दी वेबसाइट की ‘लिंक’, आरटीआई कानून का सरे-आम उड़ाई गई धज्जियां
फतेह लाइव, रिपोर्टर।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का सरेआम धज्जियां उड़ाने और जन सूचना अधिकारियों के भ्रष्टाचार व लापरवाही पर पर्दा डालने का एक हैरान करने वाला मामला पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता सह विसलब्लोअर कृतिवास मंडल ने जिला प्रशासन और उप विकास आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कार्यालय पर जानबूझकर सूचना से वंचित करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है।
अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रति के बदले थमा दी ‘लिंक’
मामले की जानकारी देते हुए कृतिवास मंडल ने बताया कि उन्होंने जनहित के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जिला परिषद कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम से आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी। नियमतः उन्हें दस्तावेजों की ‘अभिप्रमाणित छायाप्रति’ दी जानी चाहिए थी, जिसका जिक्र मूल आवेदन में स्पष्ट था। परंतु, जिला परिषद के जन सूचना अधिकारी ने सूचना देने के बजाय महज एक वेबसाइट की लिंक थमा दी। इसके अतिरिक्त, उनके कार्यालय से संबंधित सूचना न होने पर भी अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन को 5 दिनों के भीतर संबंधित विभाग को ट्रांसफर नहीं किया गया, जो कि पूरी तरह कानूनन गलत है। इसी प्रकार, निदेशक एन.ई.पी. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से मांगी गई सूचना को भी तय समय-सीमा 30 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं कराया गया।
सुनवाई के 22 मिनट बाद स्पीड पोस्ट
दोनों विभागों द्वारा सूचना न मिलने से क्षुब्ध होकर कृतिवास मंडल ने प्रथम अपीलीय अधिकारी सह उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम के कार्यालय में प्रथम अपील दायर की थी। इन दोनों अपीलों की सुनवाई दिनांक 30 अक्टूबर 2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे तय की गई थी। साजिश की पराकाष्ठा तब देखने को मिली, जब प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस जिस पर 23 अक्टूबर की तारीख दर्ज थी अपीलार्थी कृतिवास मंडल को सुनवाई के ठीक 22 मिनट बाद यानी 30 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:52 बजे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र को रवाना किया गया।
अपीलार्थी को सुनवाई से वंचित करने की सोची-समझी साजिश
कृतिवास मंडल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “जब सुनवाई सुबह 11:30 बजे थी और विभाग मुझे पत्र ही 11:52 बजे डाकघर से भेजा जा रहा है, तो कोई भी आम नागरिक समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष कैसे रख सकता है यह पूरी तरह से सोची-समझी साजिश है ताकि अपीलार्थी अनुपस्थित रहे, उसका पक्ष दर्ज न हो और जन सूचना अधिकारियों की गर्दन बचाते हुए प्रथम अपील को खारिज कर दिया जाए।” उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उप विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा इससे पहले भी जानबूझकर छुट्टी के दिन रविवार को सुनवाई की तिथि निर्धारित कर पत्र भेजे जाते रहे हैं, ताकि आरटीआई कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित किया जा सके।
कार्मिक विभाग में होगी शिकायत और दर्ज होगी द्वितीय अपील
इस प्रशासनिक तानाशाही, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन और आरटीआई कानून की धज्जियां उड़ानें के खिलाफ कृतिवास मंडल ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी उप विकास आयुक्त के इस गैर-कानूनी रवैये और प्रशासनिक कदाचार की सीधे प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार से लिखित शिकायत की जाएगी, ताकि सिविल सेवा आचरण नियमावली के तहत दोषी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
इसके साथ ही राज्य सूचना आयोग, रांची में द्वितीय अपील दायर कर जिला परिषद और एन ई पी के भ्रष्ट और लापरवाह जन सूचना अधिकारीयों पर आरटीआई 2005 के धारा 19(8)B धारा 20 (1) धारा 30(2) के तहत विधिः सम्मत कार्रवाई की आग्रह किया जाएगा
