- अपूर्ण आवास योजनाओं को सात दिन में पूरा करने का निर्देश, धीमी प्रगति पर दो पंचायत सचिवों का वेतन रोका गया
- डुमरिया पीएचसी निर्माण कार्य की हुई समीक्षा, समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश
फतेह लाइव, रिपोर्टर
गुड़ाबांदा एवं डुमरिया प्रखंड का दौरा करते हुए उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान ने अबुआ आवास, पीएम आवास ग्रामीण और पीएम जनमन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने योजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए अपूर्ण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए. निरीक्षण के बाद प्रखंड कार्यालय में आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त ने कहा कि सभी लंबित योजनाएं पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरी होनी चाहिए.
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लाभुकों को समय पर लाभ दिलाने पर जोर, प्रगति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
बैठक में उप विकास आयुक्त ने अबुआ आवास योजना की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का भुगतान हो चुका है, फिर भी जिन लाभुकों ने प्लिंथ या लिंटर तक निर्माण नहीं कराया है, उनके घरों को चिन्हित कर सात दिनों में काम पूरा कराया जाए. पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सेवकों को 50-50 लंबित मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई. उप विकास आयुक्त ने यह भी कहा कि यदि समय सीमा में कार्य नहीं हुआ तो संबंधित कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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आवास योजनाओं में देरी पर मिलेगी सजा, जिम्मेदारों को सौंपी गई ज़िम्मेदारी
निरीक्षण के दौरान धोलाबेड़ा पंचायत के सचिव रोहित मुर्मू और कांटाशोल के सचिव चंडी चरण धोल का प्रदर्शन अत्यंत धीमा पाया गया, जिस पर उप विकास आयुक्त ने अगले आदेश तक उनका वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश दिया. डुमरिया प्रखंड में निर्माणाधीन पीएचसी का भी स्थल निरीक्षण किया गया, जहां निर्माण कार्य की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. मौके पर बीडीओ, प्रमुख, मुखिया सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
