न्युनतम मजदूरी में वृद्धि, मईंया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपया
फतेह लाइव, रिपोर्टर.
पूर्व सांसद एवं कांग्रेस का वरीय नेता डॉ. अजय कुमार ने रविवार को प्रेस बयान जारी कर कहा कि झारखंड की इंडिया गठबंधन सरकार ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की. जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 तक भाजपा का शासन काल में मजदूरों की न्युनतम मजदूरी में वृद्धि नहीं की गई. लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान मजदूरों को भाजपा ने उनके हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था. लेकिन हेंमत सरकार ने न्युनतम मजदूरी में वृद्धि कर मजदूरों को राहत पहुंचाने का काम किया. जहां 2014 से 2019 तक कुशल मजदूरों की मजदूरी 486.84 थी. हेमंत सरकार ने इसको बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया. मजदूरी बढ़ने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है.
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महिलाओं को मिली आर्थिक आजादी
हेमंत सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रुप से मजबूत करने के उद्देश्य मईंया सम्मान योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत 21 से 50 वर्ष तक की प्रत्येक महिला को प्रति माह एक हजार रुपया दिया जाएगा. पहली किश्त 19 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर दिया जाना है. जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. यह योजना महिलाओं को आर्थिक रुप मजबूती प्रदान करेगी.
वहीं इंडिया गठबंधन सरकार द्वारा झारखंड के लोगों को प्रति माह 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है. जिससे आम लोगों को काफी राहत महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार किसानों को राहत पहुंचान के लिए किसानों के दो लाख तक के ऋण माफ किया गया है. वहीं किसानों को कम कीमत पर बीज और खाद उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए है. ताकि किसानों को समय पर बीज और खाद उपलब्ध हो सके.
डॉ. अजय ने कहा कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है. हेमंत सरकार द्वारा लगातार युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है. अक्टूबर माह तक 25 हजार से ज्यादा विभिन्न पदों को नियुक्ति की जाएगी. वहीं आठवीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को 40 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है. झाऱखंड की सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए झारखंड के युवाओं को सरकार द्वारा झारखंड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना 2024 की शरुआत की गई है. इसके तहत युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए चार प्रतिशत के समान्य व्याज दर से 15 लाख रुपये तक एजूकेशन लोन दिया जाएगा. यह योजना देश के किसी भी राज्य में उच्च शिक्षण संस्थान के लिए मान्य होगा.
