- पूर्वी सिंहभूम में पीवीटीजी एवं अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना
- उपायुक्त का ग्रामीणों से अपील, योजनाओं के लाभ के लिए करें सक्रिय भागीदारी
- सांसद ने जनजातीय विकास के लिए धरती आबा अभियान को बताया सार्थक प्रयास
- लगभग 275 शिविरों के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाया जाएगा
फतेह लाइव, रिपोर्टर
पूर्वी सिंहभूम जिले में 15 से 30 जून तक चलने वाले धरती आबा जनभागीदारी अभियान का उद्घाटन समाहरणालय परिसर से किया गया. इस अवसर पर सांसद जमशेदपुर विद्युत वरण महतो, जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव बृजनंदन प्रसाद, उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने संयुक्त रूप से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह अभियान विशेष रूप से पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) एवं अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों तक केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आयोजित किया जा रहा है. कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य अतिथियों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया. परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपांकर चौधरी, धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार, जिला कल्याण पदाधिकारी शंकराचार्य समद सहित कई विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे.
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सांसद विद्युत वरण महतो ने अपने संबोधन में कहा कि धरती आबा अभियान समाज के सबसे कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है. उनका कहना था कि सरकार की योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना इस अभियान की प्राथमिकता है. जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव बृजनंदन प्रसाद ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप जनजातीय समाज की समग्र उन्नति के लिए एक अहम कदम बताया. उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि अभियान के दौरान ग्राम स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें लाभुकों का आधार कार्ड पंजीकरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम जनधन योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम और पीएम आवास योजना सहित अन्य राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा.
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परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपांकर चौधरी ने कहा कि जागरूकता रथ जिले के जनजातीय बहुल गांव-गांव में घूमकर लगभग 275 शिविरों का आयोजन करने जा रहा है. उन्होंने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी सीधे ग्रामीण जनता तक पहुंचाई जाएगी और संबंधित विभागों के कर्मचारी मौके पर पंजीकरण एवं लाभ वितरण सुनिश्चित करेंगे. दीपांकर चौधरी ने ग्रामीणों से अपील की कि वे इन शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लेकर सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं. उन्होंने बताया कि अभियान के तहत सभी विभागों के सहयोग से व्यापक जागरूकता और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित किया जाएगा.
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उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने भी ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपने गांव के लोगों को भी प्रेरित करें ताकि सभी पात्र लाभुक सरकारी योजनाओं से जुड़ सकें. उन्होंने कहा कि इस अभियान से पीवीटीजी एवं अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी और सामाजिक विकास की दिशा में यह एक मील का पत्थर साबित होगा. कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय समाजसेवी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस पहल को सफल बनाने के लिए अपने सहयोग का आश्वासन दिया.
