WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.20 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.32
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.33 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.21
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.32 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.21 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.21 P
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.56.39
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.50 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.56.40 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.57.06 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.01.52 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.01.53 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.01.53
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.06 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.20 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.45 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.46 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.46

Punjab Big News : ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਣ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁਕਵਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

SHARE:

ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)

ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਸਲੁਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਵਾਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੁਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਐੱਨਟੋਨੀਲਾ ਸਬੇਰਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਟਾ ਟੈਮੀਡੋ ਅਤੇ ਟਿੱਲੀ ਮੈਟਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।

Gambhir Car Associate Motion Ads

ਯੂਰਪ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਚਾਰਜ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ।

अभी-अभी

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

Horoscope

Weather

और पढ़ें

हिंदी खबर