ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਵਿਚਾਰ
(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਐਸਕੇਐਮ (ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ) 6 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਮੰਦਸੌਰ ਦੇ 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਐਨਡੀਏ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀ 2+50% ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 31 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ2+50% ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਏਐਸਪੀ, ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਵਿਆਪਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 159 ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 63 ਵਿੱਚੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ, ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ 13 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
