ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ, ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ।
ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਨਿਆਣ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ ਦਾ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ, ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
