ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਹੀਣ ਸੀ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਸਬੰਧੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੈਡ4 ਫ਼ਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7-ਬੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 26 ਮਈ ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ “ਅਧਿਕਾਰਹੀਣ ਅਥਾਰਟੀ” ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ‘ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਧਰਮਪਤਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਾ ਕਤਲ ਕੇਸ) ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਨ ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।
ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ੇ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ-ਮੰਡਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 37 ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
