ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ₹5,500 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰਨ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਅਨੁਸਾਰ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦੀ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ ₹48.18 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਜੋ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ₹55.70, 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ₹58.23 ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ₹62 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ ₹70 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਇਥੇਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐੱਸ.ਏ.ਪੀ. ਵਧਾ ਕੇ ₹5,500 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹92,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
