फतेह लाइव, रिपोर्टर.
ऑल इंडिया लॉयर्स कॉउंसिल झारखण्ड प्रदेश के राज्य सचिव गुड्डू हैदर ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन द्वारा अधिवक्ताओं के हित मे लिये गए निर्णय को इतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि अब राज्य बार कौंसिल का ये दायित्व बनता है कि जल्द से जल्द इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने में अपनी भूमिका निभाए।
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झारखण्ड के अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। पूरे भारतवर्ष में झारखण्ड सरकार की ये घोषणा एक लकीर साबित होगा।अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु पेंशन में 50% की बढ़ोतरी, नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड में पाँच गुना विर्द्धि, स्वास्थ्य बीमा लाभ, अधिवक्ताओं के निधन के बाद उनके आश्रितों को सहायता राशि देना, ये घोषणा जिस दिन धरातल पे उतरेगा तो पूरे भारत के लिये मिशाल होगा।दूसरे राज्य में भी असर होगा।
अधिवक्ता जो हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर समाज मे न्यायिक प्रकिर्या को जीवित रखते है। उनके हित के बारे में किसी सरकार ने तो सोचा।हम हेमन्त सोरेन सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हैं।अधिवक्ताओं की हित में 1.60 करोड़ रुपिया का अनुदान के लिए अधिवक्ता वर्ग सदा झारखण्ड सरकार का आभारी रहेगा।नए अधिवक्ताओं को अब प्रैक्टिस शुरू करने में परेशानियों का सामना नही करना पड़ेगा।
