ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ 10 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ 12 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
