ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ
(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਸ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ “ਸਕਾਰਾਤਮਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 14 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
