मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर
उच्च शिक्षा पुरस्कार योजना का भी हुआ ऐलान
झारखंड कैबिनेट, हेमंत सोरेन, जीएसटी वृद्धि, उच्च शिक्षा पुरस्कार योजना
फतेह लाइव, रिपोर्टर.
झारखंड राज्य की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. 29 जनवरी को हुई बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें से सबसे अहम था नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किए गए कार्यों पर जीएसटी दर में वृद्धि का निर्णय. अब नगर विकास कार्यों में भुगतान के लिए 12% की बजाय 18% जीएसटी लगाया जाएगा, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है. इसके अलावा, उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और संस्थाओं को सरकार द्वारा सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया. झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना के तहत कुल नौ पुरस्कारों का ऐलान किया गया है. इनमें से कुछ पुरस्कार छात्रों के लिए जैसे कि “झारखंड राज्य शोध रत्न” और शिक्षकों के लिए भी समान पुरस्कार दिए जाएंगे, जो राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में अपने योगदान के लिए सम्मानित होंगे.
कैबिनेट ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मतियस विजय टोप्पो को सेवा से बर्खास्त करने का भी निर्णय लिया है. उन पर आरोप था कि उन्होंने भूमि के अवैध हस्तांतरण में भ्रष्टाचार किया, जिसमें आदिवासी जमीन को बिना उचित जांच के क्षतिपूर्ति के आधार पर हस्तांतरित किया गया था. इस फैसले के बाद राज्य प्रशासन में यह संदेश जाएगा कि सरकार ऐसे कदाचारों को गंभीरता से लेती है. इसके अलावा, सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. राजकुमार राम और विजय कुमार ठाकुर जैसे अधिकारियों के मामलों में पेंशन और वित्तीय लाभ से संबंधित फैसले लिए गए, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.
कैबिनेट की बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसमें नगर विकास विभाग के तहत निर्माण कार्यों पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है. यह निर्णय नगर निगम और अन्य शहरी विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भुगतान प्रक्रिया में बदलाव होगा और निर्माण कार्यों में लागत में वृद्धि हो सकती है. इन सभी फैसलों का उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार लगातार अपनी नीतियों को सुधारने और राज्य के लोगों को बेहतर सेवा देने के लिए प्रयासरत है.
