(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਗਿੰਦਰ ਬੇਨੀਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ 2021 ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਸੋਧੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ‘ਚ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੁਲੀਅਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ 46 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਚੋਣ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀਆਂ ਆਦਿਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
