ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਟਿਪਣੀ ਦਾ
(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ‘ਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੁਕੱਦਮਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ।’ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਂਜਲ ਭੁਈਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਸਦਾ ਸੇਹਰਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜ ਗਏ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਿਹਨਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਓਹ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ..? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੁਝ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾ ਕੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁੱਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੀੜੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ..??
