- पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने जताई सरकार की नाकामी, बालू खनन को लेकर भी कड़ा आरोप
फतेह लाइव रिपोर्टर
झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ एक गंभीर समस्या बन चुकी है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश के तहत राज्य सरकार को बांग्लादेशियों की पहचान और रोकथाम के लिए एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करनी चाहिए. यह मांग भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिनेश आनंद गोस्वामी ने रविवार को घाटशिला के होटल जे एन पैलेस में आयोजित प्रेस वार्ता में की. उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार इस मामले में पूरी तरह विफल हो चुकी है. हाल ही में मैया सम्मान योजना के दौरान कई लोगों के नाम गलत पाए गए, जो इस विफलता का एक बड़ा उदाहरण है. इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम जिले की कई पंचायतों में भी इसी प्रकार के घुसपैठ के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार गंभीर नहीं दिख रही है.
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झारखंड में अवैध घुसपैठ को रोकने की कवायद
डॉ दिनेश आनंद ने राज्य सरकार पर बालू खनन को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बालू घाटों का बंदोबस्ती नहीं हो रहा है और बहरागोड़ा में खान विभाग ने अवैध रूप से बालू के संग्रहण के लिए लाइसेंस जारी किया है. उन्होंने खान विभाग को इस मामले में पूरी तरह दोषी ठहराया. उन्होंने बताया कि रात के अंधेरे में बालू का अवैध कारोबार जारी है, जिससे स्वर्णरेखा नदी और आस-पास के लोग बालू के ऊंचे दाम चुकाने को मजबूर हैं. उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य विकास कार्यों के लिए गरीबों को निशुल्क बालू उपलब्ध कराया जाए. प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष चंडी चरण साहू, सांसद प्रतिनिधि दिनेश साहू, सत्य तिवारी, हाराधन सिंह, राहुल पांडे, कौशिक कुमार, साकेत अग्रवाल, बृजेश सिंह और लखन मार्डी भी मौजूद थे.
