फतेह लाइव, रिपोर्टर
वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के 15 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के निर्देश पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से रांची स्थित आवासीय कार्यालय में मिला. मोर्चा के नेता रघुनाथ सिंह ने शिक्षा मंत्री के समक्ष वित्त रहित शिक्षकों की समस्याओं को विस्तार से रखा और उनके समाधान हेतु जोरदार आग्रह किया. प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अंगीभूत एवं संबद्ध डिग्री कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के तहत नामांकन पर रोक लगी हुई है, जबकि नवमी से बारहवीं तक कक्षाओं में पठन-पाठन की व्यवस्था शीघ्र शुरू होनी चाहिए. शिक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया.
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शिक्षा मंत्री से वित्त रहित शिक्षकों की मांगों पर की चर्चा
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राज्य में लगभग 195 प्रस्वीकृत इंटर कॉलेज, 70 से 80 स्थापना अनुमति प्राप्त कॉलेज एवं 640 से अधिक सरकारी प्लस टू स्कूल हैं. इसके अलावा कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी हैं जहाँ इंटर की पढ़ाई होती है. मोर्चा ने यह भी बताया कि राज्य में हर साल लगभग चार लाख विद्यार्थी कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं. सीटों की कमी नहीं है, अतः शिक्षा नीति के अनुरूप इंटर की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए. मोर्चा ने 1986 की नई शिक्षा नीति और 2020 की नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को भी शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा.
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राज्य में इंटर की पढ़ाई शुरू करने की मांग
मोर्चा ने शिक्षा मंत्री से 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की. बताया गया कि वित्त विभाग का अनुमोदन मिल चुका है, लेकिन अधिसूचना का प्रारूप विधि विभाग से मंजूरी के लिए लौटा दिया गया है. स्कूली शिक्षा विभाग ने इसे सुधार कर पुनः विधि विभाग को भेजा है. मोर्चा ने शिक्षा मंत्री से कहा कि इस संचिका को शीघ्र विधि विभाग से मंजूरी कराकर कैबिनेट में भेजा जाए. शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि कार्रवाई प्रगति पर है और शीघ्र ही इसे मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.
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अनुदान वृद्धि के लिए विधिक मंजूरी प्रक्रिया पर चर्चा
प्रतिनिधिमंडल ने इंटर कॉलेजों में सीट निर्धारण की प्रक्रिया पर भी चर्चा की और कहा कि सीट बढ़ाने का अधिकार जैक के पास है. मंत्री ने कहा कि जैक की जांचों के बाद ही सीट वृद्धि को स्वीकार किया जाएगा. इसके अलावा, मोर्चा ने कार्मिक विभाग द्वारा 17 मार्च 2025 को शिक्षा विभाग को भेजे गए पत्र पर भी कार्रवाई की मांग की. शिक्षा मंत्री ने इस पर भी सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया. मोर्चा ने उन स्कूलों, संस्कृत, मदरसा एवं इंटर कॉलेजों के अपीलीय आवेदन पर अनुदान समिति की शीघ्र बैठक कराने की भी मांग की, जिन्हें अनुदान नहीं मिला है. मंत्री ने कहा कि यदि तथ्य और कागजात सही पाए गए तो उन्हें अनुदान अवश्य मिलेगा.
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शिक्षा विभाग को अपीलीय आवेदन पर शीघ्र कार्रवाई का निर्देश
वार्ता में मोर्चा के कई प्रमुख सदस्य जैसे रघुनाथ सिंह, गणेश महतो, देवनाथ सिंह, मनीष कुमार, नरोत्तम सिंह, मनोज तिर्की, रणजीत मिश्रा, मनोज कुमार, मलाई कांं दास सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे. वार्ता की जानकारी मनीष कुमार, अरविंद सिंह और मुरारी प्रसाद सिंह ने दी. इस महत्वपूर्ण बैठक ने वित्त रहित शिक्षकों की समस्याओं के समाधान में नई उम्मीद जगाई है.
