- विभिन्न विकास योजनाओं में समयबद्ध कार्यान्वयन व गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विभागों को कड़े निर्देश
फतेह लाइव, रिपोर्टर
गिरिडीह नगर भवन में सांसद एवं केंद्रिय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. जिला के विभिन्न विकास कार्यों—जैसे मनरेगा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, आधारभूत संरचना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं—की विस्तृत समीक्षा की गई. उपायुक्त सहित प्रमुख विभागीय प्रमुख, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक, नगरपालिका प्रशासक, जनप्रतिनिधि तथा अन्य गणमान्य अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में सभी विभागों द्वारा प्रदेश में संचालित योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने स्पष्ट कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष की योजनाओं का समयबद्धता से पूरा करना आवश्यक है. उन्होंने विशेष रूप से जलापूर्ति योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की तथा एक टीम गठित करने हेतु निर्देश देकर पेयजल एवं स्वच्छता विभागों के पदाधिकारियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया ताकि सतत निगरानी सुनिश्चित हो सके.
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जलापूर्ति योजना को मिलेगा निरंतर पर्यवेक्षण
पथ निर्माण विभाग, पुलिया और अन्य संरचनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के दौरान मंत्री महोदया ने सभी जनप्रतिनिधियों को दिशा-निर्देश दिए कि निर्माण कार्य पारदर्शी तथा गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न किया जाए. साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा भी की और सिविल सर्जन को निर्देशित किया कि सभी PHC, CHC में चिकित्सक, दवाएं, उपकरण और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं. इसके अतिरिक्त, चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति का भी ध्यान रखा जाए.
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स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं की कमी पर सख्त निर्देश
बैठक में विद्युत विभाग से आने वाली शिकायतों की भी समीक्षा की गई. मंत्री ने निर्देश दिए कि बिजली की रीडिंग सही हो, बिल समय पर हों और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तार हो. उन्होंने कहा कि बिलों में त्रुटि होने पर कार्यपालक अभियंता स्वयं समस्या समाधान के लिए समयबद्ध रूप से जिम्मेदारी लें. सामाजिक कल्याण विभाग की योजनाओं—विशेषकर आंगनबाड़ी केंद्रों—का भी निरीक्षण किया गया. मंत्री ने निर्देशित किया कि सभी आयकर केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें ताकि बच्चों व महिलाओं को योजनाओं का लाभ सही तरीके से प्राप्त हो सके. विद्यालय भवनों को लेकर उठी जर्जर होने की शिकायतों पर ध्यान देते हुए मंत्री ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक तथा कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिए कि वे सभी विद्यालय भवनों की त्वरित जांच करवाएं और जर्जर भवनों की मरम्मत कराएं.
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विद्यालय भवनों की जांच व मरम्मत का निर्देश
बैठक में, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अगले बैठक में सभी योजनाओं का रोडमैप पेश किया जाए, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के विकास संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण हो. उन्होंने सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ योजनाओं को लागू करें और लोगों तक लाभ पहुँचाने का प्रयास करें. साथ ही गिरिडीह लोकसभा सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि व कौशल विकास में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. राज्यसभा सांसद डॉ. सरफराज अहमद ने भी योजनाओं के कार्यान्वयन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और देरी पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. विधायक प्रतिनिधि बगोदर ने भी सलाह दी कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी वंचितों तक समयबद्ध रूप से पहुँचाना सुनिश्चित करें और किसी भी छोटी-मोटी असुविधा को दूर रखें. उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य पूरी पारदर्शिता तथा जवाबदेही के साथ किए जाएं.
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संसद सदस्यों की बैठक में लगी योजनाओं को समय पर लागू करने की मांग
बैठक का समापन उपायुक्त रामनिवास यादव के इस कहने से हुआ कि जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं आम जनता तक सुगमता से पहुँचे. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य सुनिश्चित करना चाहिए तथा किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने सभी विभागों को निर्देश देकर कहा कि लंबित मामलों का सुनियोजित तरीके से समाधान करें. साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी पूरी सजगता एवं संवेदनशीलता के साथ काम करने की अपील की. इस प्रकार, दिशा समिति की यह बैठक समन्वय, गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ जिला विकास योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने के संकल्प के साथ संपन्न हुई.
