(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ 2025 ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆਲੂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ – ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ – ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ।
