1999 ਵਿੱਚ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ
(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਓਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਦਸਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, 1999 ਵਿੱਚ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣਹਗਾਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਓਹ ਗੁਣਹਾਗਾਰ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾ ਪੀੜੀਤਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
