संवेदक ने लगाया 15 प्रतिशत राशि मांगने का आरोप, ACB/ED से जांच कराने की भी मांग
फतेह लाइव, रिपोर्टर।
जमशेदपुर में NREP द्वारा जारी ई-टेंडर संख्या NREP/JSR/E-Pro-06/2026-27 को रद्द करने तथा सहायक अभियंता प्रताप महंती की संपत्ति की जांच कराने की मांग को लेकर संवेदक राजेश कुमार सिंह ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को लिखित शिकायत दी है। शिकायत की प्रतियां कोल्हान आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई हैं।
शिकायत में राजेश कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि इससे पूर्व NREP की निविदा संख्या NREP/JSR/E-Pro-03/25-26 के ग्रुप संख्या 06 और 11 में उन्होंने भाग लिया था। उनके अनुसार दोनों ग्रुप में चार-चार संवेदकों ने दर अंकित की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बाद सहायक अभियंता प्रताप महंती द्वारा कुल कार्य के 15 प्रतिशत की मांग की गई, जिसे संवेदक पूरा करने में असमर्थ रहे।
शिकायतकर्ता ने कहा है कि इस संबंध में अन्य संवेदकों कमलेश सिंह, विनय चौधरी और संजय ठाकुर से भी जानकारी की पुष्टि की जा सकती है। उन्होंने 19 कार्यों में से 15 कार्यों के निष्पादन और शेष चार कार्यों के निष्पादित नहीं होने के कारणों की जांच की मांग की है।
EMD वापस नहीं मिलने पर उठाए सवाल
राजेश कुमार सिंह ने शिकायत में कहा है कि 10 अगस्त 2026 तक उनके खाते में EMD (अग्रधन) की राशि वापस नहीं आई थी, जबकि इसी बीच टेंडर विभाग द्वारा पुनः निविदा जारी कर दी गई। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया की जांच कराने और पूर्व में जमा अग्रधन राशि वापस कराने का आदेश देने की मांग की है।
सहायक अभियंता की नियुक्तियों पर भी सवाल
शिकायत में सहायक अभियंता प्रताप महंती की विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में पदस्थापना/सेवा को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति मनरेगा में संविदा के आधार पर हुई थी और बाद में NREP, जिला परिषद, जुगसलाई नगर निगम, बहरागोड़ा प्रखंड कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों में उनकी सेवा लिए जाने की प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए।
संपत्ति और आय की जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने प्रताप महंती पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाते हुए उनकी संपत्ति की ACB/ED से जांच कराने की मांग की है। शिकायत में Astha Twin City में डुप्लेक्स, सीएच एरिया में रिश्तेदार के नाम पर संपत्ति, अन्य आवासीय भू-खंड तथा महंगी गाड़ियों का भी उल्लेख किया गया है।
साथ ही शिकायतकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में संबंधित अधिकारी द्वारा आयकर विभाग में घोषित आय और संपत्ति का भी परीक्षण कराने की मांग की है।
शिकायतकर्ता ने उपायुक्त से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर निविदा प्रक्रिया की जांच, EMD की वापसी तथा आरोप सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं, सहायक अभियंता प्रताप महंती से इस बाबत दूरभाष से बातचीत की गई, उन्होंने किसी भी तरह की शिकायत की जानकारी होने से इनकार किया।
