(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਾਲਕਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਖੀ ਐਮਐਸ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ “ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ” ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਾਲਕਾ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਤੋਂ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ – ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 2021 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਜੀਐਚਪੀਐਸ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਵਾਅਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ – ਇਸਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਸਾ, ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ – ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
