(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਰੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਕਸ ਲਗਭਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਲਤੀ ਨਾਲ’ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਾਏਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ” ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
