(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 6500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2025-26 ਲਈ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਸਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾੜਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 882 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਵਜੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ।
ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਸੀਬੀ ਸਮੇਤ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਖਾਦ, ਬੀਜ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 75% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 37500 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੱਝ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰੀਬੋਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
