ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ
Ranchi.
1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਸੇਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਹੋਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ. 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ. ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਨੁਪਾਲਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਵਾਕਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ. ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਂਚੀ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ, ਧਨਬਾਦ, ਬੋਕਾਰੋ, ਪਲਾਮੂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.
