ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ।
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਦਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ (ਜੀਨੋਸਾਈਡ) ਅਤੇ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀ (ਲੂਫੋਲੇ) ਨੂੰ ‘ਤੁਰੰਤ’ ਭਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਤੁਰੰਤ’ (ਅਰਜੇਂਟ) ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ 84 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਖੂਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦਾਗ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ— “ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ—’ਆਖਿਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?'”
