ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਥੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।
