ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ.
ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।
