ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ.
ਪੰਜਾਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਕ ਪੂਰੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਦੇ ਉਮੀਦੁਆਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਸ. ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ।
