ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ.
ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਦੌਰ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਦੌਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
