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Giridih : “प्रशासन गांव की ओर” विषय पर कार्यशाला का आयोजन

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  • उपायुक्त व अन्य सम्मानित अतिथियों ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का किया उद्घाटन

फतेह लाइव, रिपोर्टर

गिरिडीह,  प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा “Good Governance Week, 2024” के तहत “प्रशासन गांव की ओर” से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया. उपायुक्त,  नमन प्रियेश लकड़ा व अन्य सम्मानित अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर “Good Governance Week, 2024” के तहत “प्रशासन गांव की ओर” से संबंधित कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ किया. इस दौरान मौके पर पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर सरिया, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, सभी प्रमुख एवं उप प्रमुख, गिरिडीह जिला समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

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कार्यशाला में विषय पर चर्चा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मियों को कई आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिये गए. मौके पर जिला उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कार्यशाला को संबोधित किया. अपने संबोधन में उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन गांव की ओर एक अति महत्वपूर्ण बिंदु है. प्रशासन की पहुंच गांव तक होनी चाहिए. “प्रशासन गांव की ओर” कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान कर बेरोजगार युवाओं, इक्षुक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उचित प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वंचित लोगों को भी मुख्य धारा में लाया जा सके और गांव की विकास को बढ़वा दिया जा सके. उपायुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, गांव का विकास बगैर उनके संभव नहीं है. सभी के सहयोग और समन्वय से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकेगा.

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उपायुक्त ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित सुशासन सप्ताह के तहत क्रियान्वित होने वाली लोक कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया जा रहा है तथा योजनाओं से संबंधित समस्याओं को यथासंभव ऑन द स्पॉट निबटारा किया जा रहा है. शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और सरकारी योजनाओं का फायदा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है. प्रशासन की इस अनूठी पहल से वंचित लोगों को लाभ दिलाना ही जिला प्रशासन की प्राथमिकता है. इसके अलावा उपायुक्त ने निति आयोग के तहत की जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी दी तथा बताया कि वाटर बॉडीज के मामले में गिरिडीह जिला ने अपना लक्ष्य शत प्रतिशत पूरा किया है. साथ ही जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए है. साथ ही वाटर बॉडीज वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण का कार्य भी किया गया है.

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इसके अलावा सुशासन सप्ताह के तहत “प्रशासन गांव की ओर” कार्यक्रम के माध्यम से जिला उपायुक्त ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्कूली बच्चों के साथ संवाद किया. इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए वीडियो का प्रसारण किया गया. मौके पर जिले के वरीय अधिकारियों समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि और बच्चों ने “प्रशासन गांव की ओर” कार्यक्रम के बारे में बारी-बारी से अपनी बात रखी.

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