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Hindiफतेह लाइव, रिपोर्टर
जमशेदपुर प्रखंड में पंचायत समिति सदस्यों के वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 70 पंसस के बीच योजना एवं योजना के राशि में वितरण में किए गए भेदभाव, बंदरबाट, असमानता, गड़बड़ी, घोटाले, भ्रष्टाचार, अनियमितता की जानकारी हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी से सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश कुमार ने जवाब मांगा है. आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश कुमार ने जन सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सुमित प्रकाश से संबंधित पांच सवालों का जवाब मांगे हैं. जवाब दिए जाने के क्रम में ₹1166 प्रखंड विकास कार्यालय में जमा भी कर चुके हैं. मगर सबसे आश्चर्यजनक बात है कि 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक जवाब नहीं दिया गया है जिससे की कहीं ना कहीं गड़बड़ी की बु आ रही है.
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आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश कुमार द्वारा मांगी गई पांच सवालों में मुख्य रूप से 15वें वित्त आयोग से पंचायत के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 70 पंचायत समितियों की राशि विकास हेतु जो दिया जाना था उसमें जमशेदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी की क्या-क्या भूमिका, प्रावधान एवं नियमावली है? पंचायत क्षेत्र में विकास हेतु खर्च किए जाने से संबंधित कार्यों का नाम, कार्य स्थल का नाम, दी गई राशि का विवरण तथा खर्च करने वाले पदधारक, जनप्रतिनिधियों को कार्य करने का क्या करने का क्या क्षेत्र अधिकार प्राप्त है. सभी कार्य क्षेत्र एवं कार्य कराई जाने वाली व्यक्ति का नाम, संवेदक का नाम, वित्त आयोग के राशि से विकास में लगाए जाने वाले सामग्री का विवरणी, उसका मूल से संबंधित भुगतान की रसीद, विकास कार्यों की रूपरेखा तथा लागत खर्च की विवरणी किस पदाधिकारी के द्वारा बनाई जाती है या खर्च करने का प्रस्ताव की प्रति तैयार करते हैं एवं 15वें वित्त आयोग से वर्ष 2024-25 में प्राप्त संपूर्ण राशियों में से अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है और कितना शेष बची हुई है? वित्तीय राशि का देखरेख करने, विकास कार्य का कार्य संचालन हेतु कौन-कौन पदाधिकारी का क्या-क्या कर्तव्य एवं दायित्व है एवं इस कार्य में जमशेदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी का क्या दायित्व एवं कर्तव्य है. उससे संबंधित प्रावधान एवं नियमावली की छाया प्रति की मांग शामिल हैं.
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अंत में आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश कुमार ने कहा कि सूचना के अधिकार के अधिनियम उल्लंघन करने पर राज्य सूचना आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार को उजागर करने हेतु जिला उपायुक्त से लेकर प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री तक को मांग पत्र भी सौंपी जाएगी. जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी की जाएगी. विदित हो कि पिछले महीने प्रखंड विकास पदाधिकारी के उपस्थिति में पंचायत समिति सदस्यों की आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के योजना के पारित करने के संबंध में प्रखंड समन्वयक द्वारा योजनाओं की सुची एवं राशि की घोषणा करने पर पंचायत समिति सदस्यों ने इसका पुरजोर विरोध किए थे. पुनः पिछले महीने बैठक में पंचायत समिति सदस्य ने किसी पंचायत समिति सदस्यों को पांच योजना तो किसी को मात्र एक ही योजना किसी को 20 लाख तो किसी को मात्र डेढ़ लाख राशि की योजना की स्वीकृति दिए जाने पर प्रखंड विकास कार्यालय के समक्ष धरना देने की भी चेतावनी भी दी गई थी.