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Jamshedpur : औद्योगिक नगर समिति की अधिसूचना पर जद(यू) ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

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  • सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, अधिसूचना के वैधानिक पहलुओं को गलत ठहराया

फतेह लाइव, रिपोर्टर

जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने प्रेस वक्तव्य जारी कर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय और झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के बीच सदन में जमशेदपुर औद्योगिक नगर समिति की अधिसूचना को लेकर हुई लंबी बहस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. श्रीवास्तव ने कहा कि इस अधिसूचना में जो विसंगतियाँ सामने आई हैं, वह सरकार की मंशा को जनता के हितों के विपरीत दिखाती हैं. विधायक सरयू राय द्वारा अधिसूचना के वैधानिक पहलुओं पर सवाल उठाए जाने के बाद मंत्री ने सदन को गुमराह करने का प्रयास किया और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को गलत तरीके से प्रस्तुत किया.

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श्रीवास्तव ने कहा कि जमशेदपुर औद्योगिक नगर समिति की वैधानिकता पर गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि यह समिति झारखंड नगरपालिका अधिनियम और संविधान के विपरीत है. समिति में जमशेदपुर के किसी भी वार्ड, मोहल्ले, या बस्ती के किसी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है, केवल टाटा स्टील के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और कुछ मनोनीत सदस्य ही समिति का हिस्सा हैं. इसके अलावा, यह प्रावधान है कि प्रभारी मंत्री या स्थानीय मंत्री ही समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि यह एक लाभ का पद है और इसे केवल उपायुक्त को ग्रहण करना चाहिए. श्रीवास्तव ने कहा कि इस समिति का अस्तित्व जनता के अधिकारों पर अतिक्रमण करने की साजिश है, और इसके आने से जनता की आवाज पूरी तरह से दब जाएगी. विधायक श्री राय के प्रयास को जमशेदपुर की जनता ने सराहा है, और इस अधिसूचना के खिलाफ जल्द ही जन जागरण अभियान चलाने की योजना बनाई गई है.

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