ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ—ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ—ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2007 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ 14 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
