(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
“ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਫਾਇਦਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਅਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਨਾਸਕਾਰੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਉਤੇ ਬੰਬਾਰਮੈਟ, ਮਿਜਾਇਲਾਂ, ਡਰੋਨਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਵੱਸ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੁੱਧ ਨੁਕਸਾਨ (ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਪੂਨਰਵਾਸ) ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਿੱਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋ ਉਪਰੰਤ, ਫੌਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।” ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਵਿਚ ਜੰਗ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋ ਮੁਆਵਜੇ ਰਾਹੀ ਮਦਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸੈਨਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ, ਗੰਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਕੱਟ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਕਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜਾ, ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਪੂਨਰਵਾਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੇਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਜਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਦੁੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਹਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਆਵਜਾ ਫੰਡ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਜਾਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਰੱਖਕੇ ਇਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨੀ, ਮਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਮੈਬਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਉਦਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਜਿਹੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
