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Potka : टैग दुकानदारों की एक ही ई-पॉश मशीन से 200% से अधिक राशन वितरण, हजारों लाभुकों का राशन रुका

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  • एनआईसी ने आवंटन रोका, राशन दुकानदारों ने शिकायत की कमीशन बकाया होने की, लाभुकों को एक माह का ही राशन मिल रहा

फतेह लाइव, रिपोर्टर

पोटका में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानदारों द्वारा एक ही ई-पॉश मशीन से 200 प्रतिशत से अधिक राशन बांटने की शिकायत सामने आई है. पोटका क्षेत्र में सात ऐसे दुकानदार हैं, जिनके पास निलंबित दुकानों के राशन भी उनके मूल ई-पॉश मशीन से वितरित किए जा रहे हैं. इसका असर यह हुआ कि एनआईसी ने 200 प्रतिशत से अधिक वितरण को लेकर आवंटन रोक दिया है, जिसके कारण हजारों लाभुकों को एक महीने का राशन भी नहीं मिल पाया है. इस समस्या को लेकर दुकानदारों ने एनआईसी पर गड़बड़ी और दिशानिर्देश न मिलने का आरोप लगाया है.

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रेणुका कालिंदी, राधावल्लभ महिला समिति, सिदो कानू महिला समिति के सदस्यों ने कहा कि टैग दुकानों का राशन उनके मूल ई-पॉश मशीन से वितरण किए जाने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है. पिछले कुछ समय से यह वितरण इसी तरह चल रहा है. दुकानदारों ने जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी व मार्केटिंग अधिकारी को लिखित आवेदन देकर आवंटन में सुधार की मांग की है. वहीं पोटका विधायक संजीव सरदार ने भी संबंधित विभाग को पत्र लिखकर सिदो कानू महिला मंडल, मानपुर, राधावल्लभ महिला मंडल समेत अन्य समितियों के राशन आवंटन में सुधार की बात कही है ताकि हजारों राशन कार्ड धारकों को राशन से वंचित न होना पड़े.

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दूसरी ओर, पीडीएस दुकानदारों की स्थिति भी खराब है. संघ के अध्यक्ष अनवर अली ने बताया कि पिछले छह महीनों से राशन दुकानदारों को कमीशन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण वे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आवंटन में सुधार और छह महीने का कमीशन भुगतान नहीं हुआ तो संघ न्यायालय का सहारा लेगा. दुकानदारों का कहना है कि जून और जुलाई दोनों महीनों का राशन मांगने वाले राशन कार्ड धारकों की संख्या बढ़ रही है, जिससे वितरण और भी जटिल हो गया है. फिलहाल, वे एनआईसी से जल्द सुधार की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

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पोटका क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक पीडीएस दुकानदार इस समस्या से जूझ रहे हैं. वे एनआईसी और जिला प्रशासन से आवंटन प्रणाली में तत्काल सुधार की मांग कर रहे हैं ताकि लाभुकों को नियमित राशन मिल सके और दुकानदारों को भी आर्थिक सहायता दी जाए. राशन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने का दबाव प्रशासन और संबंधित विभाग पर बढ़ता जा रहा है.

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